Application for pension 2025 ; योजना म्हणजे ई-श्रम कार्ड पेन्शन योजना. ही योजना विशेषतः त्या कामगारांसाठी डिझाइन करण्यात आली आहे जे त्यांच्या वृद्धावस्थेत आर्थिक अडचणींना सामोरे जाण्याची शक्यता असते.भारत सरकारने देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवल्या आहेत
पात्रता 2025 :
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही विशिष्ट अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
योजनेचा उद्देश 2025
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.अनेक कामगार त्यांच्या कामकाजाच्या काळात पुरेशी बचत करू शकत नाहीत, त्यामुळे वृद्धावस्थेत त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. ई-श्रम कार्ड पेन्शन योजना हा केंद्र सरकारचा एक दूरदर्शी निर्णय आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या साठ वर्षानंतरच्या आयुष्यात आर्थिक स्थिरता प्रदान करणे आहे.
उत्पन्नाची मर्यादा 2025: अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. हा निकष असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या आर्थिक परिस्थितीला अनुकूल आहे.
योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- बँक खात्याची माहिती आणि पासबुक
- उत्पन्न प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकाऱ्याकडून)
- जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास)
- निवास प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइझचा अलीकडील फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- कोणतेही अतिरिक्त ओळखपत्र
आर्थिक स्वावलंबन: वृद्ध कामगारांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागत ना
आर्थिक नियोजन: नियमित पेन्शनमुळे भविष्यातील आर्थिक नियोजन करता येते.
योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे:
१. सर्वप्रथम ई-श्रम पोर्टलच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा २. ‘नोंदणी’ या विभागावर क्लिक करा ३. ‘स्व-नोंदणी’ हा पर्याय निवडा ४. आवश्यक माहिती भरा आणि कागदपत्रे अपलोड करा ५. फॉर्म तपासून सबमिट करा ६. अर्जाची प्रिंट काढून ठेवा
समजुतींचे निराकरण
काही लोकांच्या मनात ही योजना केवळ BPL कार्डधारकांसाठी आहे अशी समजूत आहे, परंतु हे खरे नाही. कोणताही पात्र कामगार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
सरकार या योजनेचा विस्तार करण्याची योजना करत आहे. येत्या काळात अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
योजनेची कार्यपद्धती
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक कामगारांना दरमहा ५५ रुपयांपासून ते २०० रुपयांपर्यंत प्रीमियम भरावे लागते. हे प्रीमियम वय आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार ठरवले जाते. या योजनेची खासियत अशी आहे की पुरुष आणि महिला दोन्हींसाठी समान सुविधा उपलब्ध आह
